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सरकारी खजाने से धन लूटने वालों की खैर नहीं, सरकार उठाने वाली है कड़ा कदम!

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पटना: अब सरकारी खजाने से धन लूटना, बैंकों से उधार या राजस्व की राशि गबन करने वालों की खैर नही। सालों तक राजस्व हड़पने के बाद मुकदमों में फंसा कर उपाय भी काम नही आने वाला है। ऐसे मुकदमों के शीघ्र निबटारा के लिए बिहार सरकार लोक मांग वसूली कानून में संशोधन करने जा रही है।

इस संशोधन के बाद अब कोई भी बच नही पाएगा। उसकी संपत्ति की नीलामी करने में बड़ी आसानी होगी। इस सम्बन्ध में बिहार-उड़ीसा लोक मांग अधिनियम -1914 में संशोधन के लिए राजस्व पर्षद के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई।

जिसमें निर्णय लिया गया कि इस अधिनियम को लागू हुए 110 वर्ष हुए लेकिन अभी तक उड़ीसा का नाम जुड़ा हुआ है। अब उड़ीसा का नाम हटा कर वसूली का नियम और कठोर किया जाएगा। हालांकि इस अधिनियम में संशोधन पर सुझाव देने के लिए इसका ड्राफ्ट तैयार कर के पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा। पब्लिक द्वारा अच्छे सुझाव आने पर संशोधन में समावेश किया जाएगा। मालूम हो कि लाखों ऐसे मामले हैं जिसमें बिहार सरकार के करोड़ों रुपये का राजस्व फंसा हुआ है।

समदर्शी प्रियम
समदर्शी प्रियमhttps://hindi.khabaribhayiya.com/author/samdarshipriyam/
समदर्शी प्रियम, पत्रकारिता के क्षेत्र मे पांच साल पहले बिहार से मुखिया जी पत्रिका से शुरुआत, नवभारत टाइम्स में स्वतन्त्र ब्लॉग लेखन, डिजिटल प्लेटफॉर्म इंसाइडर लाईव में सब-एडिटर। सतत सीखने की इच्छा बेहतर होने का साधन है।

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